उच्चतम न्यायालय का कोयला खंड नीलामी प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इंकार

उच्चतम न्यायालय ने कोयला खंडों की नीलामी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इंकार किया है और सरकार को कोयला खदान अध्यादेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की अनुमति दे दी है।

न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का वह आदेश भी खारिज कर दिया जिसके तहत सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह नीलामी के नोटिस में इस बात का उल्लेख करे कि पश्चिम बंगाल में अर्धग्राम कोयला खदान से जुड़ा विवाद न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय ने एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी का यह बयान भी दर्ज किया कि सरकार ने मौजूदा नीति के तहत उन लाइसेंसधारकों या पट्टाधारकों की किसी खदान का अधिग्रहण या उसकी नीलामी न करने का निर्णय लिया, जिनके आवंटन न्यायालय ने रद्द कर दिये हैं।