एससी-एसटी का अधिकार कोई नहीं छीन सकता : नीतीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के लोगों के अधिकार को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद देश की राजनीति में मचे घमासान के बीच आज दावा किया कि एससी और एसटी के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता।

श्री कुमार ने यहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के शुभारंभ के मौके पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद कहा, “कुछ लोग नकारात्मक बातें करते हैं और यह उनकी आदत में शामिल है। मैं सकारात्मक ढंग से काम करने में विश्वास करता हूं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। इस धरती पर से आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर सकता है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित उच्चतम न्यायालय के दिए गए फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश लाने जा रही है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल बोलने से अधिकार नहीं मिलता है बल्कि उसके लिए जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं और सकारात्मक पहल करनी पड़ती है। लोग पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे।

श्री कुमार ने कहा कि बिहार में पहली बार उनकी सरकार बनने के बाद जब सर्वेक्षण कराया गया तो पता चला कि 12.50 प्रतिशत बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के बच्चे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचित जातियों के बच्चों को साक्षर करने के लिए टोला सेवक एवं तालिमी मरकज बहाल किए गए।

उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 22 से 23 लाख नए स्कूली कमरों का निर्माण भी कराया गया है और लाखों शिक्षकों का नियोजन कराया गया। सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करने के लिए विकास मित्र का नियोजन किया गया।

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