दिल्लीः 15 जनवरी तक जारी रहेगा ऑड-ईवन, हाईकोर्ट का रोक से इनकार

नई दिल्ली. ऑड-ईवन फॉर्मूला पर अब अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। सोमवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन में दखल देने से इनकार कर दिया। उसने सरकार से कहा कि अगर वह भविष्य में इस स्कीम को जारी रखना चाहती है, तो उसे लोगों के सवालों पर ध्यान देना चाहिए।
जानिए और क्या कहा कोर्ट ने…
– नए ट्रैफिक रूल्स पर कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा।
– इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने की।
– बैंच ने कहा- “12 पीटिशिनर ने जो प्वाइंट्स रखे हैं, उन पर दिल्ली सरकार विचार करे।”
– ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय इस फैसले से खुश दिखे और कोर्ट को थैंक्स कहा।
दिल्ली सरकार ने रखा था हाईकोर्ट में पक्ष
– 8 जनवरी को पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन फॉर्मूले पर हाइकोर्ट में अपना पक्ष रखा था।
– सरकार ने कहा कि ऑड-ईवन फॉर्मूले पर अमल से दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है।
– दिल्ली सरकार ने एन्वायरन्मेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की।

– इसके हिसाब से 5 जनवरी को पीएम लेवल 391 था, जो दिसंबर से काफी कम है। दिसंबर में पीएम लेवल 500 था।
कोर्ट ने उठाए थे फॉर्मूले पर सवाल?
– इसके पहले ऑड-ईवन से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस फॉर्मूले पर सवाल खड़े किए थे।
– ऑड-ईवन फॉर्मूले के लाग होने के 6 दिन के बाद कहा कि अभी तक डाटा क्यों तैयार नहीं किया गया?
– 15 दिन तक इस स्कीम को लागू करने की क्या जरूरत थी? क्या इसे एक हफ्ते में खत्म नहीं किया जा सकता है?
– 6 दिन का समय यह पता लगाने के लिए काफी है कि इस योजना से पॉल्यूशन कम हुआ या नहीं।
– हाईकोर्ट ने सरकार से कहा, “आपने यह प्रोजेक्ट पायलट के तौर पर लिया है। दो दिन और देख सकते हैं।”
– कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस स्कीम को ज्यादा चलाएगी तो लोगों को और भी दिक्कत होगी।
– हाईकोर्ट ने पॉल्यूशन से संबंधित 8 जनवरी तक का डाटा मांगा था। इसका मकसद यह पता लगाना था कि ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू होने के बाद पॉल्यूशन लेवल में कितना बदलाव हुआ है?
क्या है ऑड-ईवन फर्मूला?
– एक जनवरी से ऑड नंबर की कारें ऑड तारीख पर और ईवन नंबर की कारें ईवन तारीख पर चलाई जा रही हैं। फॉर्मूला 15 जनवरी तक लागू रहेगा।
– ऑड-ईवन प्लान दिल्‍ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा।
– दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन कम करने के लिए इस प्लान को ट्रायल के तौर पर शुरू किया है।
– ऑड-ईवन नियम को तोड़ने पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।