दिल्‍ली में पहली जून 2014 तक की अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने का भी फैसला

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हितों और औद्योगिक विकास में संतुलन बनाए रखने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून पर अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी। पुनर्वास और बंदोबस्त में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता का अधिकार

विधेयक-2013 में संशोधन का निर्णय आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बाद में पत्रकारों को बताया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को उदार बनाने के लिए कानून में नया प्रावधान जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे और राजमार्ग सहित 13 श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर भी अधिक मुआवजे का प्रावधान लागू होगा। मौजूदा कानून में इन्‍हें शामिल नहीं किया गया था। इस एक्‍ट का एक सेक्‍शन 105 है। एक वर्ष के भीतर जो शेड्यूल फोर में 13 ऐसे कानून आते हैं जिनको इस एक्‍ट से एक्‍जेमंट किया गया है। इसके दौरान कोई एक्‍योजिशन हो तो रेलवेस का, हाइवेस का, एटोनोमिक एनर्जी का। उन कानूनों पर कौन सा प्रावधान अपलाई करेगा कौन सा नहीं करेगा, ये कानून नोटिफाई होने के एक वर्ष के भीतर नोटिफाई होना था। यह एक्‍ट पहली जनवरी 2014 से नोटिफाई हुआ था।