परिवारजन जैसा हो पुलिस का रवैया : वसुंधरा

Tatpar 11 Jan 2014

जयपुर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा है कि थानों में आमजन के साथ पुलिस का व्यवहार अपने परिवारजनों की तरह होना चाहिए। आमजन को ये विश्वास होना चाहिए कि पुलिस उनकी हमदर्द है और आमजन की तकलीफों को दूर करना ही पुलिस का धर्म है। श्रीमती राजे ने कहा कि पुलिस अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें, जिससे उनके प्रति आमजन की धारणा में बदलाव आए। उन्होंने बेहतर कानून व्यवस्था के साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री गुरुवार को यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में पुलिस के रेंज महानिरीक्षकों, जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नरों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा की समीक्षा कर रही थी।

उन्होंने चैन स्नेचिंग की घटनाओं पर सख्ती से अंकुश लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों में सुरक्षा का भाव जागृत हो, यह भी पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अधीक्षकों के क्षेत्र में जो विशेष समस्या है, उन पर खास ध्यान देकर त्वरित गति से कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में स्थित नहरों से पानी की चोरी की घटनाओं से झगड़े होते हैं, जिन पर संबंधित जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों को ध्यान देने की जरूरत है। श्रीमती राजे ने भरतपुर संभाग की चर्चा के दौरान जिलों में वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने की आवश्यकता जताई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह सुनील अरोड़ा ने पुलिस विभाग की गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा करते हुए सुझाव दिया कि राज्य सरकार ने जन सुनवाई के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल विकसित किया है, उससे पुलिस नेटवर्क को भी जोड़ा जा सकता है ताकि आमजन की पुलिस से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण की प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके। पुलिस महानिदेशक ओमेन्द्र भारद्वाज ने कहा कि पुलिस को जनहितैषी (प्रो-पीपल) बनाया जाएगा। इसके लिए कम्यूनिटी पॉलिसिंग को पुन: शुरू कर जन सहयोग से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम दिया जाएगा।

पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस कमिश्नरों तथा पुलिस अधीक्षकों ने अनुसंधान अधिकारियों की कमी दूर करने, सीमावर्ती जिलों में चौकसी के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी, मोबाइल सिम के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस नीतिगत निर्णय लेने, सम्मन तामील की व्यवस्था को बेहतर करने, पुलिस एवं अभियोजन में समन्वय, सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा हार्डकोर अपराधियों पर सख्ती के सुझाव दिए। उन्होंने जिलों में कानून-व्यवस्था एवं अपराध की स्थिति से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

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