बेनामी कानून के तहत 4300 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई

शिव प्रताप शुक्ल ने हरिवंश के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग के गहन प्रयासों के कारण, बेनामी लेन-देन रोकथाम कानून, 1988 के तहत 1600 से भी ज्यादा संपत्तियों के मामलों में अस्थायी जब्ती की गयी है। इसमें भूखंड, फ्लैट, दुकान, वाहन, बैंकों में जमा राशि आदि शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि जब्त की गयी संपत्ति का मूल्य 4300 करोड़ रुपए से अधिक है जिसमें 3400 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य की अचल संपत्ति शामिल है।

शुक्ल ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद सोने की तस्करी के 3807 मामलों में करीब 3634 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। जब्त सोने का मूल्य करीब 1078 करोड़ रूपए है।

उन्होंने कहा कि सभी निदेशालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क रहने के लिए सचेत करते हुए सोने की तस्करी के मामलों का पता लगाने एवं उन्हे नाकाम करने के लिए उचित जांच करने को कहा गया है।

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मंत्री ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उच्च सदन को बताया कि आरबीआई के निर्देश के मुताबिक, बैंकों को उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न सेवाओं पर सेवा शुल्क तय करने की अनुमति है, जबकि यह सुनिश्चित करना कि शुल्क उचित हों और इन सेवाओं को प्रदान करने की औसत लागत के प्रतकूल न हों।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना सहित बुनियादी बैंकिंग सेवाएं बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती हैं।