हक की लड़ाई में हाईकोर्ट की केजरी सरकार को दो टूक: दिल्ली का बॉस एलजी, वो कैबिनेट की सलाह मानने को मजबूर नहीं

नई दिल्ली.दिल्ली पर हक की लड़ाई में केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- “एलजी दिल्ली कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। दिल्ली सरकार एलजी की परमिशन के बिना कोई कानून नहीं बना सकती।” कोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर एलजी ही रहेंगे।” हाईकोर्ट ने यह कमेंट नौ अलग-अलग पिटीशंस की सुनवाई के दौरान किया। इनमें से एक पिटीशन दिल्ली सरकार के कमीशन बनाने के पावर को लेकर है।
हाईकोर्ट ने दिल्ली को लेकर क्या कहा…
– हाईकोर्ट ने कहा – “सेंट्रल गवर्मेंट ऑफिशियल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) कोई एक्शन नहीं ले सकती है।”
– “वहीं, आर्टिकल 239 लगातार लागू रहेगा, जो दिल्ली को यूनियन टेरेटरी बनाता है।”
– “दिल्ली सरकार के सीएनजी फिटनेस स्कैम और डीडीसीए स्कैम में कमिश्ननर ऑफ इन्क्वायरी का आर्डर देना गैरकानूनी है। क्योंकि इस मामले में एलजी की सहमति नहीं ली गई थी।”
– “दिल्ली सरकार एलजी के परमिशन के बिना कोई कानून नहीं बना सकती है।”
– “सरकार को कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने से पहले एलजी की मंजूरी लेनी होगी।”
आगे क्या करेंगे केजरीवाल?
गुरुवार को हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी खुश है तो आम आदमी पार्टी आगे का रास्ता तलाशने में जुट गई है।
– आप की ओर से कहा गया कि वह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। बीजेपी ने इसे सच्चाई की जीत बताया है।
झगड़े की बड़ी वजह क्या हैं?
– पिछले एक साल में ऐसे कई मौके आए जब केंद्र और ‘आप’ सरकार कई मुद्दों पर आमने-सामने आए।
– केजरीवाल के कई फैसलों को एलजी ने या तो कैंसल कर दिया या मानने से मना कर दिया।
– दोनों के बीच एक बड़ा विवाद एसीबी को लेकर भी हुआ। केंद्र के मुताबिक, एंटी करप्शन ब्रांच एलजी के अंडर में है। जबकि, केजरीवाल का कहना है कि एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के लिए काम करती है।
– केजरी सरकार की दलील है कि एलजी कैबिनेट की सलाह मानने को बाध्य है, जबकि केंद्र सरकार इसे संविधान के खिलाफ बताती है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था दिल्ली सरकार से?
– केजरीवाल इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे।
– सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था- ” हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब उसे रोका नहीं जा सकता। अगर, हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट न हों तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।”

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