हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में साल 2018-19 का बजट पेश, हरियाणा में कोई नया टैक्स नहीं

चंडीगढ़/शिमला/मुंबई.देश के तीन राज्यों में शुक्रवार को बजट पेश किया गया। ये राज्य हैं- हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। हरियाणा में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह बजट हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर ने बजट पेश करने से पहले जनता का आभार जताया। महाराष्ट्र में राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने बजट पेश किया।

किस राज्य के बजट में क्या खास?

1) हरियाणा

– जीएसटी लागू होने के बाद राज्य का यह पहला बजट है। वित्तमंत्री ने कहा- यह बजट ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ की भावना को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए 1 लाख 15 हजार 198.29 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ये पिछले साल यानी 2017-18 की तुलना में 12.6 प्रतिशत अधिक है। इस बार के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। उद्योगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नैचुरल गैस पर वैट 12.5 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है।

2) हिमाचल प्रदेश
– रेगुलर कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके बेसिक और बेसिक पेंशन पर 1 जुलाई 2017 (यानी पिछले साल के आधार पर) चार फीसदी अंतरिम राहत दी जाएगी। इसके अलावा दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी दर 210 से बढ़ाकर 220 रुपए कर दी गई है। यानी उन्हें हर दिन 10 रुपए का फायदा होगा। जिन परिवारों की आय 3 लाख से कम है, उनके बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। 9040 करोड़ रुपए की लगात से 70 नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। 2,500 किमी की नई पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। किसानों के लिए बिजली 25 पैसे सस्‍ती होगी। वहीं, सफाई के लिए योजना शुरू की जाएगी। टॉप नगर परिषद को 1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा।

3) महाराष्ट्र
– महाराष्ट्र की देवेंद्र फड़नवीस सरकार द्वारा शुक्रवार को साल 2018-19 का बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार हैं। मुख्य फोकस किसानों पर रखा गया है। बजट में कृषि क्षेत्र पर खासा फोकस रहा है। सरकार ने खेती पर अलग-अलग योजना के लिए 25 हजार करोड़ के आवंटन का एलान किया। बजट में किसानों के लिए फसल बीमा, रियायती दर पर कर्ज और सिंचाई सुविधा बढ़ाने का एलान किया गया है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए बजट बनाया गया है और किसानों को कम से कम ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा।

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