1.20 लाख सखी मंडलों की अब 20 हजार मासिक कमाई पक्की

रांची. राज्य के 39 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू इट पोषाहार की सप्लाई अब कोई निजी कंपनी नहीं, बल्कि उसी क्षेत्र की सखी मंडल की दीदियां करेंगी। दूसरे राज्यों की कंपनियों से मंगाए जानेवाले पोषाहार की आपूर्ति पर राज्य मंत्रिपरिषद ने रोक लगा दी है।

हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय हुआ कि झारखंड राज्य आजीविका मिशन (जेएसएलपीएस) की देखरेख में विभिन्न सखी मंडलों के द्वारा पूरक पोषाहार की आपूर्ति होगी। इसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि राज्य से बाहर जानेवाले 500 करोड़ रुपए अब सखी मंडल की दीदियों को मिलेंगे। सिंह ने कहा कि सखी मंडलों को इससे 20 हजार रुपए प्रतिमाह की आमदनी हो पाएगी।


आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 6 माह से 03 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा 6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चों को रेडी टू इट पोषाहार दिया जाता है। झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी के स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से रेडी टू इट पोषाहार उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर समाज कल्याण निदेशालय और झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी के बीच एमओयू हुआ है। इस एमओयू को कैबिनेट ने गुरुवार को स्वीकृति दी।

ग्राम संगठनों के जरिये मिलेगा काम

  • अभी उन सखी मंडलों को ही इस काम से जोड़ा जाएगा, जो गांवों में गठित महिला ग्राम संगठन से जुड़ी हैं। 
  • वर्तमान में विभिन्न जिलों में 16 हजार महिला ग्राम संगठन कार्यरत हैं, जिनसे करीब 1.20 लाख सखी मंडल जुड़े हैं। 
  • राज्य के शेष सभी सखी मंडलों को भी महिला ग्राम संगठनों से जल्द जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। 
  • एक महिला ग्राम संगठन 6-8 आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू इट की सप्लाई करेगा।
  • 2.71 लाख कुल सखी मंडल हैं राज्य में, 26 लाख महिलाएं इनसे जुड़ी हुई हैं।

पतरातू और हुसैनाबाद में बनेगा नवोदय विद्यालय 
कैबिनेट ने रामगढ़ जिला के पतरातू और पलामू जिला के हुसैनाबाद अंचल में नवोदय विद्यालय बनाने की मंजूरी दी है। पतरातू अंचल में पीटीपीएस द्वारा अधिग्रहित 15.42 एकड़ जमीन व हुसैनाबाद में 27.62 एकड़ में इस स्कूल का भवन बनेगा। एमएचआरडी को जमीन नि:शुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

12 को नए सचिवालय का शिलान्यास करेंगे पीएम, 1239 करोड़ मंजूर

अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए सचिवालय का शिलान्यास 12 सितंबर को करेंगे। इसके लिए मंत्रिपरिषद ने 1238.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। जीआरडीए के 1566.69 करोड़ के प्राक्कलन में कुछ कटौती की गई है। 23.60 लाख वर्ग फीट बिल्डअप एरिया होगा, जिसमें दो ब्लॉक बनेंगे। भवन की ऊंचाई 33.5 मीटर होगी।

13 को होगा विधानसभा का विशेष सत्र

नए विधानसभा के उदघाटन के अगले दिन 13 सितंबर को नए भवन में एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है। कैबिनेट सचिव ने बताया कि विधानसभा के विशेष सत्र में राज्यपाल के संबोधन के बाद अन्य आवश्यक कार्य होंगे। शोक प्रस्ताव भी लाया जाएगा।