मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र से ईपीएफ पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन में वृद्धि करने का आग्रह किया है, जो अपनी शिकायतों के निवारण के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्रीय
डॉ नीलम महेंद्र। असम सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि अगले माह यानी नवंबर में वो राज्य में राज्य संचालित सभी मदरसों और संस्कृत टोल्स या संस्कृत केंद्रों को बंद करने संबंधी एक अधिसूचना लाने जा रही
भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कांटे के मुकाबले वाले प्रांतों (स्विंग स्टेट्स) में 20 लाख हिंदू मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने समुदाय के साथी सदस्यों से कहा है
कोरोना महामारी में क्षतिग्रस्त होने वाली ग्रामीण जीवन जीविका को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चार विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब व अति गरीब परिवारों के जीवन जीविका विकसित
गरीबों को सेवा मुहैया कराने वाले बगला धर्मशाला बिक्री प्रसंग को लेकर अब हर तरफ से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। निर्णय पर पुनर्विचार करने एवं इसमें हस्तक्षेप करने के लिए अब चारों तरफ से पत्राचार का दबाव बढ़ने
भुवनेश्वर, शेषनाथ राय। सरकारी नौकरी कर रहे हैं और घूस लेने या भष्टाचार करने की आदत है तो सावधान हो जाइए, वरना आपकी नौकरी से छुट्टी होनी तय है क्योंकि प्रदेश भर में अब 5टी का अस्त्र घूम रहा है और
केन्द्रीय योजना कार्यकारी करना हो या फिर आपदा संचालन, हर क्षेत्र में ओडिशा अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब एक फिर अमृत योजना को भी कार्यकारी करने वाले देश के 20 राज्य एवं केन्द्र शासित राज्यों में
आरएसएस प्रमुख माेहन भागवत भोपाल में हैं। वे यहां पांच दिन रहेंगे। मंगलवार को राजधानी के केरवा डेम स्थित शारदा विहार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख प्रचारकों की बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में चीन से विवाद और अयोध्या में भव्य
भुवनेश्वर । ओडिशा सरकार ने कोरोना संक्रमण के बीच आइपीएस स्तर पर बड़ा फेर बदल करने के साथ जुड़वा नगरी कहे जाने वाले कटक एवं भुवनेश्वर के डीसीपी को भी बदल दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक भुवनेश्वर के डीसीपी
भुवनेश्वर । ओडिशा के लोगों को स्वच्छ शासन देने के लिए 5टी (Teamwork, Technology, Transparency, Transformation and Time Limit) एवं मो सरकार (मेरी सरकार) व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि सरकार का यह नियम बालेश्वर जिले के लिए कागजात तक ही