मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) के पहले जनता को स्वास्थ्य विभाग (Depatment of Health) के अंतर्गत 2814.47 करोड़ की लागत की स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की 77 परियोजनाओं का तोहफा दिया। इसके अंतर्गत पटना के

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग की 4855 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर नीतीश ने 2005 से पहले बिजली के क्षेत्र में बिहार की स्थिति की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आज हर

लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कोरोना जांच के मसले पर एक बार फिर बिहार सरकार पर निशाना साधा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी पदाधिकारियों व संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना

नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार जल्द ही नई सेवा शर्त नियमावली लागू करेगी। स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की। शिक्षकों काे एम्पलाइज प्रोविडेन्ट फंड (ईपीएफ) का भी लाभ दिया जाएगा।

जैसी की उम्‍मीद थी, ठीक वैसा ही हुआ। स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में अपने संबोधन में मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने बिहार में कॉन्ट्रैक्‍ट (Contract) पर बहाल (नियाेजित) पौने चार लाख शिक्षकों के लिए

बिहार में कांट्रैक्‍ट पर बहाल (नियाेजित) पौने चार लाख शिक्षकों के हित में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार उनके पदनाम से ‘नियोजित’ शब्द को हटाने जा रही है। इसका प्रावधान शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए

बंगरा घाट पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे जिसके बाद आमलोगों के लिए पुल पर आवागमन चालू हो जाएगा। इस पुल के चालू होने के साथ छपरा, गोपालगंज तथा मुजफ्फरपुर जिला स्टेट हाईवे 90 एवं 74 के माध्यम से

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ की वजह से दबाव वाले तटबंधों पर जल संसाधन विभाग के इंजीनियर हाई अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस को कहा कि

पटना। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) में जल्द ही 641 पदों पर बहाली होगी। विभिन्न श्रेणी के इन पदों के लिए वेतन आदि के मद में सरकार पर करीब 39.84 करोड़ रुपये सालाना का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता

पटना. कोरोना संकट के चलते दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में लौटे कामगारों को यहीं रोजगार मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत बिहार में उद्योग लगाने के लिए