नई दिल्ली. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा रद्द करना पड़ा है। मोदी को गुवाहाटी में 10 जनवरी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शुभारंभ करना था। तीसरे यूथ गेम्स 10 से 22 जनवरी के बीच खेले जाएंगे। राज्य में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों की अगुआई कर रहे छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) ने प्रधानमंत्री के उद्घाटन समारोह में आने पर भारी विरोध की चेतावनी दी थी।

खेलो इंडिया गेम्स के सीईओ ने अंग्रेजी अखबार से कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया था, अब तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला। लेकिन अनौपचारिक तरीके से हमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नहीं आ पाएंगे।

शिंजो आबे का दौरा टला, बांग्लादेश के विदेश मंत्री भी नहीं आए थे
सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर असम समेत पूर्वोत्तर में दिसंबर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। विरोध के चलते गुवाहाटी में 15 से 17 दिसंबर के बीच होने वाली भारत-जापान समिट भी रद्द करनी पड़ी थी। इसके कारण प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे की मुलाकात भी टल गई थी। उधर, एनआरसी और सीएए को लेकर बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन और गृह मंत्री असदुज्जमान ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया था।

केंद्र ने कहा- सीएए से जुड़ी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हों

  • केंद्र सरकार ने सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है। ताकि शीर्ष अदालत एक साथ इन पर सुनवाई कर सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबडे, जस्टिस बीआर भानुमती और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा- प्राथमिक रूप से हमें लगता है कि सीएए को लेकर दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट ही सुनवाई करें। अगर इसमें कोई टकराव की स्थित बनाती है तो हमें हस्तक्षेप करना चाहिए।
  • सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- इसमें समस्या ये है कि याचिकाएं अलग-अलग हाईकोर्ट में हैं और अदालतों का अपना-अपना नजरिया होगा। सुनवाई के लिए वकीलों को भी अलग-अलग राज्यों में जाना होगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि वकीलों का आना-जाना हमारे लिए मायने नहीं रखता है। मेहता ने बेंच को बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट में गुरुवार को सीएए से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई होनी है। इस पर सीजेआई बोबडे ने कहा कि हम शुक्रवार को ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई करेंगे।

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