भोपाल। शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को आवेदक की बिना संतुष्टि के फोर्स क्लोज नहीं किया जाये। मुख्यमंत्री ने नल-जल योजना में लापरवाही के प्रकरण में तत्कालीन सब इंजीनियर ज्योति महोबिया और कार्यपालन यंत्री एस. के. पवार को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मनीष रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने हरदा जिले के अर्जुन सूरमा के प्रकरण में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मलय श्रीवास्तव से नल- जल योजना के कार्य में विलम्ब होने की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रकरण में तत्कालीन सब इंजीनियर ज्योति महोबिया और कार्यपालन यंत्री एस. के. पवार को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना सोर्स के कोई भी नल- जल योजना स्वीकृत नहीं की जाए।
मुख्यमंत्री ने खंडवा जिले के गंगा प्रसाद यादव के प्रकरण में विलम्ब होने का करण जाना। उन्होंने कहा कि बच्ची को ढूंढने में एक साल से अधिक समय क्यों लगा। इस पर एसपी खण्डवा ने जायज कारण की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम के घनश्याम जमनानी के प्रकरण में भी विलम्ब का कारण जाना। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से अभी आवेदक को मार्कशीट नहीं मिली है। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को ऐसे प्रकरणों में समय पर मार्कशीट प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसे 335 मामले लंबित हैं, जिनका समाधान एक सप्ताह में करें।
मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले की सुश्री मालती कुशवाहा के प्रकरण में राशि भुगतान में विलम्ब होने पर कहा कि पति की मृत्यु होने पर आवेदिका को समय पर राशि दी जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे जितने भी प्रकरण हैं, उनमें शीघ्रता से कार्यवाही कर समय पर राशि दी जाये। प्रमुख सचिव श्रम को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी कल्याणी बहन को पैसों के लिए भटकना नहीं पड़े। उन्होंने आवेदिका को दो लाख रुपये की सहायता राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने एवं मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए कलेक्टर को पूरी सहायता करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद में कार्य दिलाने के लिए भी कहा।
मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले के बंसीलाल के प्रकरण में लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा फोर्स क्लोज करने का कारण जाना। उन्होंने कहा कि बिना संतुष्टिपूर्ण समाधान के शिकायत फोर्स क्लोज नहीं हो। अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान को प्रकरण में संबंधित संयुक्त संचालक की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।
